जिला स्तरीय बैंकर्स सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक में बोले एडीसी...बैंक इस तरह काम करें कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे सेवाओं का लाभ
मंडी, 13 जनवरी। अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने जिला स्तरीय बैंकर्स सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरे समर्पित भाव से काम करने का आग्रह किया है। उन्होंने बैंक अधिकारियों से अनुरोध किया कि बैंकिंग व्यवस्था इस तरह की हो जिससे बैंक पहुंचे गरीब आदमी को बार बार चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित बनाएं कि पात्र लाभार्थियों को समय पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले।
उपायुक्त सभागार में आयोजित इस बैठक में बैंकों तथा अन्य सरकारी विभागों द्वारा 2021-22 की दूसरी तिमाही (30.09.2021) में की गई प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष शर्मा, एलडीओ, आरबीआई, शिमला अमरेन्द्र गुप्ता, डीडीएम, नाबार्ड सोहन प्रेमी, एलडीएम सुरेश कुमार बोध सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं सभी बैंकों के डीसीओ और शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे।
जतिन लाल ने कहा कि बैंकों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में कोई कोताही न बरती जाए। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऋण सम्बन्धि विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार को जन-जन तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक युवा इन योजनाओं का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने अधिकारियों से कैश-डिपॉजिट रेशो बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने का आग्रह भी किया।
बैठक के उपरांत उन्होंने बताया कि जिले की सितंबर 2021 तक जिले का कुल जमा 17595.06 करोड़ रुपये एवं कुल ऋण 4238.30 करोड़ रुपये है। जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र वित् पोषण 2866.80 करोड़ रुपये तथा गैर प्राथमिकता क्षेत्र 1371.50 करोड़ रुपये है। प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में कृषि को 1157.65 करोड़ रुपये, उद्योग एवं व्यवसाय को 1156.87 करोड़ रुपये तथा 552.28 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। अन्य विभिन्न कार्यकलापों के लिए कमजोर वर्ग के लोगों को 1299.53 करोड़ रुपये तथा महिलाओं को 578.84 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
उन्होंने सभी बैंकों एवं विभागों के अधिकारियों से आपसी सामंजस्य के साथ वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिल कर काम करने का अनुरोध किया ।
इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त ने संभाव्यतायुक्त ऋण योजना 2022-23 का भी विमोचन किया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष शर्मा ने ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल और ‘ई-फ्रॉड’ और शातिरों द्वारा की जाने वाली एटीएम पिन धोखाधड़ी जैसे विषयों बारे विस्तार से जानकारी दी और इनसे बचने के उपाय बताए। उन्होंने लोगों से ऑनलाइन लेनदेन में सतर्कता बरतने का आग्रह किया। उन्होंने बैंक अधिकारियों से आग्रह किया कि उपभोक्ताओं से हुई धोखाधड़ी के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचना दें।
इस दौरान एलडीओ, आरबीआई, शिमला अमरेन्द्र गुप्ता ने आरबीआई के दिशानिर्देशों और डीडीएम नाबार्ड सोहन प्रेमी ने नाबार्ड की गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी।
बैठक में एलडीएम सुरेश कुमार बोध ने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष में सितंबर 2021 तक कुल रु.1394.40 करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं, जो वार्षिक लक्ष्य का 76.41 प्रतिशत है । इनमें से कृषि क्षेत्र को 508.95 करोड़ रुपये, एमएसएमई को 433.51 करोड़ रुपये, अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को 77.55 करोड़ रुपये तथा गैर प्राथमिकता क्षेत्र के तहत 374.39 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
उन्होंने वित्तीय वर्ष के 2021-22 के दौरान शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का आश्वासन दिया एवं सभी बैंकों से गुणवत्ता के आधार पर अधिक से अधिक ऋण प्रदान करने का आह्वान किया।