भारत के वित्त आयोग ने चेन्नई में अर्थशास्त्रियों के साथ तीसरे परामर्श का आयोजन किया

आयोग को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण पर इसके प्रभावों से निपटने के लिए संबंधित व्‍यवस्‍था को मजबूत करने के तरीकों के बारे में भी कई सुझाव प्राप्त हुए। यही नहीं, अनुकूलन और तटीय क्षरण के संदर्भ में इस मसले से निपटने के लिए भी अनेक सुझाव आयोग को प्राप्‍त हुए। अर्थशास्त्रियों ने इस ओर ध्‍यान दिलाया कि जलवायु परिवर्तन इत्‍यादि के कारण होने वाली आपदाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए केवल इनमें सिर्फ कमी करने के मौजूदा तरीकों पर ही ध्यान केंद्रित करने के बजाय उपयुक्‍त या अनुकूलन रणनीतियों में अधिक निवेश करना मददगार साबित होगा। उन्होंने केवल वन का दायरा बढ़ाने के बजाय पारिस्थितिकीय संरक्षण के व्यापक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

इससे पहले आयोग ने आज विभिन्न राजनीतिक दलों, व्यापार एवं उद्योग जगत और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सभी प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों ने इसमें शिरकत की। उन्होंने आयोग से तमिलनाडु जैसे बढि़या प्रदर्शन करने वाले राज्यों को दंडित न करने का अनुरोध किया। इस संबंध में आयोग ने राज्यों और केंद्र के मामले में निष्‍पक्ष दृष्टिकोण अपनाने की बात कही। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने इस दौरान उद्योग और कृषि के लिए भूमि अधिग्रहण  एवं पानी की उपलब्धता तथा हरित ऊर्जा के लिए ग्रिड विकास से संबंधित मुद्दों को उठाया।