प्रदेश सरकार राज्य में ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य के जनजातीय क्षेत्र कठिन परिस्थितियों के कारण सर्दियों में ट्रांसमिशन लाइन व ग्रिड फेलियर के कारण बिजली से वंचित रह जाते हैं।
राज्य सरकार ने समावेशी विकास के लिए गरीब और जनजातिय क्षेत्रों में ऊर्जा की पहुंच प्रदान करने के लिए कठोर सर्दियों की प्रतिकूल परिस्थितियों में गरीब परिवारों को 250 वाट के सौर ऊर्जा संयंत्र प्रदान करने की पहल की है। जिला चम्बा की पांगी घाटी एक ऐसा जनजातीय क्षेत्र है जहां पर राज्य सरकार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की ऊर्जा की मांग पूरा करने के लिए 250 वाॅट के सौर ऊर्जा सयन्त्र उपलब्ध करवा रहे हैं।
पिछले कई वर्षों से पांगी घाटी के लोग बिजली की समस्या के हल के लिए सरकार से अनुरोध कर रहे थे। विशेषकर कठोर सर्दियों के महीनों के दौरान जब पन विद्युत परियोजनाओं से उत्पादन काफी कम हो जाता है और अक्सर भारी बर्फबारी के कारण ट्रांसमिशन लाईनें टूट जाती है, ऐसे में प्रदेश सरकार ने क्षेत्र के लोगों विशेषकर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले (बी.पी.एल) परिवारों के उत्थान के लिए हिम ऊर्जा के माध्यम से सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाने का निर्णय लिया है। साधारणतः 250 वाट के इन सौर ऊर्जा प्लांटों से 9 वाट की 4 से 5 एल.ई.डी.टयूब लाईटें 5 घण्टे से अधिक जलती हैं तथा 40 वाट का एल.ई.डी. टेलीविजन भी 4 घण्टे चलता है व मोबाइल भी चार्ज हो जाता है।
इन आॅफ ग्रिड सोलर प्लांट की मरम्मत व रख-रखाव के लिए सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा दो सर्विस सेंटर खोले गए हैं व स्थानीय निवासियों को भी प्रशिक्षित किया गया है।
पांगी क्षेत्र के लिए सरकार ने पिछले वर्ष के बजट में 3.83 करोड़ रुपये का प्रावधान करके 1,000 गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के घरों को 250 वाट के प्रति घर आॅफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट उपलब्ध करवाए हंै। शेष बी.पी.एल. परिवारों को ये संयंत्र इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान किए जा रहे हैं, जिसका शुभारम्भ मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने गत दिनों पांगी में अपने प्रवास के दौरान 6 बी.पी.एल परिवारों को 250 वाट के आॅफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट वितरित करके किया। इन सभी पावर प्लांटों की स्थापना का कार्य नवम्बर, 2021 तक पूरा कर दिया जाएगा।
इस वर्ष 2021 के अन्त तक पांगी घाटी के 2162 बीपीएल परिवारों के पास एक 250 वाॅट आॅफ ग्रीड सोलर प्लांट निःशुल्क उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रदेश सरकार बी.पी.एल. परिवारों के अतिरिक्त जो अन्य परिवार हैं, उन्हें भी यह सुविधा प्रदान करने हेतु प्रयासरत है।